उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 12 वर्ष से कार्यरत उपनल कर्मियों को मिलेगा समान कार्य–समान वेतन

Rajkumar Dhiman, Dehradun: लंबे समय से समान कार्य–समान वेतन की मांग कर रहे उपनल कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में 12 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई विस्तृत वार्ता के बाद कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में करीब 22 हजार उपनल कर्मी हैं और माना जा रहा है कि 08 हजार के करीब 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं।

हालांकि, शासनादेश की आधिकारिक प्रति जारी न होने के कारण उपनल कर्मी देर रात तक परेड ग्राउंड में डटे रहे। उपनल कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि सोमवार तक शासनादेश जारी न हुआ तो आंदोलन फिर से उग्र किया जाएगा।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया निर्णय
सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि यह निर्णय उच्च न्यायालय नैनीताल की रिट याचिका 116/2018 में पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

आदेश के अनुसार, उपनल के माध्यम से कार्यरत वे सभी कार्मिक जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी की है, उन्हें अब वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं डीए उपलब्ध कराया जाएगा।

यह लाभ समान कार्य–समान वेतन सिद्धांत के आधार पर दिया जाएगा।सरकार ने आगे स्पष्ट किया कि चरणबद्ध तरीके से 12 वर्ष से कम सेवा वाले अन्य उपनल कर्मियों को भी न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

वेतन और डीए संबंधित विभागों द्वारा ही उनके तैनाती स्थल पर प्रदान किया जाएगा। विभागीय स्तर पर इस पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी है। इस निर्णय से आने वाले समय में हजारों उपनल कर्मियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

उपनल कर्मियों की घंटों चली मंत्रणा
मुख्यमंत्री आवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली, प्रमुख सचिव वित्त आरके सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे, और सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। लंबी चर्चा के बाद सरकार ने उपनल कर्मियों की मांगों को स्वीकार कर लिया।

उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने बताया कि, “बैठक सकारात्मक रही, लेकिन कर्मचारी शासनादेश जारी होने से पहले काम पर नहीं लौटेंगे। हड़ताल स्थगित हुई है, शासनादेश जारी नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन होगा।

प्रतिनिधि मंडल में हरीश कोठारी, महेश भट्ट, विनय प्रसाद, जगत राम भट्ट, अजय डबराल और पीएस बोरा शामिल रहे। सभी देर रात तक परेड ग्राउंड में मौजूद रहे और शासनादेश मिलने की प्रतीक्षा करते रहे।

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