उत्तराखंड ब्रेकिंग : जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी

देहरादून – आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी है। शासन की अधिसूचना के अनुसार, जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में यह आरक्षण लागू होगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से स्थानीय प्रशासन में महिलाओं और विशेष वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का एक नई दिशा मिलेगी।

आरक्षण के मुख्य बिंदु

यह सूची कार्यालय आदेश संख्या 1088/ XII (1) / 2025 / 86 (22) 2019 दिनांक 01 अगस्त 2025 के तहत प्रदेश की पंचायतराज व्यवस्था अधिनियम 2016 एवं नियमावली 2025 के प्रावधानों के अनुरूप तय की गई है। इस आरक्षण सूची में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का विस्तृत बंटवारा किया गया है। निम्नलिखित हैं आरक्षित सीटें:

• अल्मोड़ा – महिला
• बागेश्वर – अनुसूचित जाति महिला
• चंपावत – अनारक्षित
• चमोली – अनारक्षित
• देहरादून – महिला
• नैनीताल – अनारक्षित
• पौड़ी गढ़वाल – महिला
• पिथौरागढ़ – अनुसूचित जाति
• रुद्रप्रयाग – महिला
• टिहरी गढ़वाल – महिला
• ऊधमसिंह नगर – अन्य पिछड़ा वर्ग
• उत्तरकाशी – अनारक्षित

महिलाओं और अनुसूचित जातियों का बढ़ता प्रतिनिधित्व

यह आरक्षण प्रणाली न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगी, बल्कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी राजनीतिक भागीदारी का अवसर प्रदान करेगी। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सीटों का वितरण इस बात का संकेत है कि सरकार समुदायों के विकास और सहभागिता के प्रति गंभीर है।

सरकारी दृष्टिकोण और आगामी चुनाव

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इन चुनावों के माध्यम से, सरकार स्थानीय शासन को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसके साथ ही, चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस आरक्षण सूची से चुनावी प्रक्रिया में न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस होगा। इससे लोकतंत्र के विकास में एक नई उर्जा मिलेगी।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम सूची का जारी होना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में है। 2025 के त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में सभी वर्गों की भागीदारी से एक व्यापक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

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