हरिद्वार: अवैध खनन के विरुद्ध जिलाधिकारी का सख्त एक्शन

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हरिद्वार में अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखते हुए, जिलाधिकारी ने हाल ही में सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने आठ स्टोन क्रशरों को सीज करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को भी बंद कर दिया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा राजस्व हानि को रोकने और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

अवैध खनन का बढ़ता क़िस्सा

हरिद्वार जिले में कई सालों से अवैध खनन की घटनाएँ हो रही हैं। इससे न केवल स्थानीय पर्यावरण में बदलाव आ रहा था, बल्कि राज्य को भी भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा था। जांच के दौरान पता चला कि इन स्टोन क्रशरों के अनुचित संचालन ने अवैध खनन को बढ़ावा दिया है।

जिलाधिकारी की कार्रवाई

जिलाधिकारी ने बिना किसी देरी के कार्रवाई करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को बंद कर दिया, जिसके माध्यम से अवैध खनन का डेटा संचालित हो रहा था। यह माना जा रहा है कि यह कार्यवाही अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम बहुत समय से अपेक्षित था, और उन्होंने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है।

ई-रवन्ना पोर्टल का महत्व

ई-रवन्ना पोर्टल का उदेश्‍य स्थानीय प्रशासन को अवैध खनन की गतिविधियों को ट्रैक करने और उनकी रोकथाम के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करना था। अब जब इसे बंद कर दिया गया है, तो यह निश्चित रूप से अवैध खनन करने वालों के लिए एक बड़ी बाधा साबित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके चलते राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे राज्य विकास के प्रति अधिक सक्षम हो सकेगा।

भविष्य के कदम

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे अवैध खनन के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाएं। इससे न केवल अवैध खनन की रोकथाम होगी, बल्कि लोग भी इससे जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक होंगे।

कुल मिलाकर, यह कार्यवाही हरिद्वार में अवैध खनन पर नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे प्रशासन इन मुद्दों का समाधान कर रहा है, स्थानीय लोगों की आशाएँ भी बढ़ रही हैं।

राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से पर्यावरण और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आगे की जानकारी के लिए, अधिक अपडेट्स के लिए [यहाँ क्लिक करें](https://haqiqatkyahai.com).

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