Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी का लैंड जिहाद पर सख्त कदम - अवैध मजारों का ध्वस्तीकरण जारी

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देहरादून, उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद के खिलाफ अपनी कठोर नीति को फिर से दोहराते हुए कुंडेश्वरी क्षेत्र में अवैध मजारों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की है। हाल ही में यहां चलाए गए बुलडोजर ने पांच अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया, जिससे साफ है कि उत्तराखंड सरकार अवैध भूमि कब्जे के मुद्दे पर गंभीर है। अब तक प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं, जो राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के लिए आवश्यक कदम मानी जा रही हैं।

मजारों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया

इस कार्रवाई का उद्देश्य कुंडेश्वरी में स्थित अवैध मजारों को हटाना था। इसे लेकर प्रशासन ने एक स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिसमें स्थानीय पुलिस और विभिन्न सरकारी विभागों का सहयोग शामिल रहा। मुख्यमंत्री धामी का मानना है कि बिना अनुमति के किए गए अवैध निर्माणों को हटाना राज्य की सांस्कृतिक एकता की रक्षा के लिए आवश्यक है।

राज्य सरकार की नीति और तैयारी

मुख्यमंत्री धामी ने इस विषय पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि उनकी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ ठोस कानून बनाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों का निर्माण या उसके संसोधन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। उनकी मंशा है कि लैंड जिहाद के खिलाफ की गई ये कार्रवाइयां केवल शुरुआत हैं और आगे भी ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

कुंडेश्वरी में की गई इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं। कुछ ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि अवैध कब्जों ने स्थानीय सुविधाओं को प्रभावित किया था। वहीं, कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावना को आहत करने वाला कदम बताया है। नेतागण इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ताकि सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया जा सके।

भविष्य की दिशा

राज्य सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य की संपत्ति और स्थानीय लोगों के अधिकार की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि यदि सभी समुदाय और नागरिक एकजुट होकर सहयोग करें, तो उत्तराखंड में शांति और सामंजस्य बना रह सकता है।

इस तरह, लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री धामी की यह सख्त कार्रवाई यह दर्शाती है कि राज्य सरकार कानून के शासन को बनाए रखने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आइए, हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य करें।

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जो न केवल अवैध निर्माणों को रोकने का प्रयास है, बल्कि सांस्कृतिक एकता की भी रक्षा कर रहा है।

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