उत्तराखंड पंचायत चुनाव: निर्वाचन प्रतीक आवंटन पर हाईकोर्ट की मुहर और आयोग का संशोधित शेड्यूल

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देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों से संबंधित निर्वाचन प्रतीक आवंटन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह निर्णय नैनीताल उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 503 (एम.बी.)/2025 के अनुसरण में लिया गया है, जिसमें शक्ति सिंह बर्थवाल जैसे कई पक्षकार शामिल हैं। इस निर्णय से निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया को एक स्पष्ट दिशा मिली है, जिससे उम्मीदवारों को चुनाव में अपने अधिकारों को समझने में मदद मिलेगी।

हाईकोर्ट का निर्णय

आयोग ने जानकारी दी है कि पहले 14 जुलाई को प्रतीक आवंटन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, किंतु उच्च न्यायालय से कोई स्पष्ट आदेश न मिलने पर इसे स्थगित कर दिया गया था। अब, 14 जुलाई 2025 को न्यायालय द्वारा की गई अंतिम सुनवाई के बाद आयोग को आवश्यक निर्देश प्राप्त हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप आयोग ने एक संशोधित समय-सारणी जारी की है।

नया कार्यक्रम क्या है?

राज्य निर्वाचन आयोग ने नई अनुसूची के तहत निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया के लिए जो कार्यक्रम तय किया है, वह इस प्रकार है:

• 14 जुलाई 2025: दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
• 15 जुलाई 2025: प्रतीक आवंटन की शेष प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ती तक जारी रहेगी।

निर्वाचन प्रक्रियाओं की स्थिति

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाकी की सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ही सम्पन्न की जाएंगी। यह निर्णय सभी संबंधित पक्षों को स्पष्टता प्रदान करता है और चुनावी तैयारियों को गति देता है।

क्यों है यह निर्णय महत्वपूर्ण?

इस निर्णय से पंचायत चुनावों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न केवल उम्मीदवारों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा, बल्कि इससे चुनाव प्रक्रिया में भी सुलभता आएगी। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने के लिए यह निर्णय आवश्यक था, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।

अधिकांशतः, इस चुनाव को उत्तराखंड की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके परिणाम न केवल स्थानीय राजनीति को प्रभावित करेंगे, बल्कि इससे राज्य की राजनीतिक दिशा में भी बदलाव संभव है। इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन प्रक्रिया और प्रतीक आवंटन सही समय पर एवं सही तरीके से किया जाए।

निष्कर्ष

संक्षेप में, उच्च न्यायालय का यह निर्णय निर्वाचन प्रतीक आवंटन प्रक्रिया की स्पष्टता में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर सख्ती से कार्य करने की योजना बनाई है ताकि सभी प्रक्रियाओं को सही तरीके से सम्पन्न किया जा सके। यह चुनाव किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए और एक निष्पक्ष चुनावी वातावरण सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

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यह जानकारी आपके अधिकारों से जुड़ी है, अतः इसे जानना अति आवश्यक है। अपनी आवाज उठाने और सही समय का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहें।

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