उत्तराखंड के UKSSSC पेपर विवाद: SIT का गठन, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की देखरेख में होगी जांच

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के हालिया पेपर विवाद ने राजनीति में हलचल मचा दी है। धामी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन کیا है।

राउंड द वॉच न्यूज़, देहरादून: उत्तराखंड के UKSSSC द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान सामने आए पेपर विवाद ने राज्य की संभावित राजनीतिक स्थिति पर गहरा असर डाला है। इस घटनाक्रम ने सरकार को एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन के लिए मजबूर किया है, जो इस विवाद की गहराई में जाकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी। प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन के अनुसार, इस जांच की निगरानी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा की जाएगी, जिससे कि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे।

विवाद की शुरुआत

विवाद की शुरुआत रविवार को हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से परीक्षा पत्र की तस्वीरें वायरल होने के बाद हुई। परीक्षा शुरू होने के सिर्फ 35 मिनट बाद ही तीन पन्नों की तस्वीरें बाहर भेजे जाने की खबर ने सभी को चौंका दिया। सरकार का कहना है कि यह मामला किसी संगठित नकल माफिया से संबंधित नहीं है, बल्कि सीमित दायरे का मामला है। फिर भी, निष्पक्ष जांच की जरूरत को देखते हुए सरकार ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी

इस पेपर विवाद के संदर्भ में पहली गिरफ्तारी मुख्य आरोपी खालिद मलिक की हुई, जिसे 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, उसकी बहन साबिया मलिक और अन्य संभावित सहयोगियों की भी जांच की जा रही है। यह कदम दिखाता है कि सरकार इस मामले को कितना गंभीरता से ले रही है। SIT ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस मामले से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराएं। इस संदर्भ में साक्ष्य देने के लिए SIT ने Email id [email protected] और मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर: +91 9027083022 जारी किया है।

SIT का गठन और अधिकार क्षेत्र

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बताया है कि SIT को एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। SIT को पूरे प्रदेश में जांच का अधिकार होगा, जिससे कि कोई अनियमितता सामने आने पर उचित कार्रवाई की जा सके। यह SIT सुनिश्चित करेगी कि जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पक्षपात न हो।

छात्रों का आक्रोश

पेपर विवाद के बाद छात्रों के बीच आक्रोश उत्पन्न हुआ है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि युवाओं का हित सर्वोपरि है और परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

आगे की राह

सरकार ने यह घोषणा की है कि SIT की रिपोर्ट आने तक आयोग से संबंधित किसी भी परीक्षा की प्रक्रिया नहीं होगी। हरिद्वार के विवादित परीक्षा केंद्र की विशेष जांच होगी, औरं यदि लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, भविष्य की परीक्षाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश: मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पारदर्शी जांच और कठोर दंड के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा प्रणाली की साख बनी रहे और मेहनती अभ्यर्थियों का हक सुरक्षित हो।

इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत है। सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की जाती है।

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Team Haqiqat Kya Hai, श्रीमती साक्षी शर्मा