नगरासू गुरुद्वारे में निहंगों का कब्जा जारी, कर्णप्रयाग में धारा 163 लागू

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रुद्रप्रयाग/कर्णप्रयाग: रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित गुरुद्वारा दमदमा साहिब पर निहंग सिखों का कब्जा दूसरे दिन भी जारी है। पिछले शनिवार दोपहर तीन बजे से शुरू हुआ विवाद अब तक हल नहीं हो पाया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन लगातार निहंगों से बातचीत कर स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है।

कम शब्दों में कहें तो, निहंग सिखों द्वारा गुरुद्वारे पर कब्जा करने के कारण रुद्रप्रयाग जिले में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। निहंग सिख प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं हैं, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर जाकर हालात की निगरानी कर रहे हैं।

नगरासू गुरुद्वारे के आसपास की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 निहंग सिखों ने गुरुद्वारे की छत पर भी चढ़कर विरोध किया है। लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है।

बचाव उपाय और रिपोर्ट

सूत्रों के अनुसार, निहंगों ने एक श्रद्धालु को बंधक बनाए जाने की सूचना दी है, जो प्रशासन की जांच का विषय है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं और स्थिति की जांच कर रहे हैं। इस दौरान, निहंगों और गुरुद्वारा संचालकों के बीच बातचीत की जा रही है।

इंटरनेट सेवा बंद, धारा 163 लागू

कर्णप्रयाग में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि रुद्रप्रयाग प्रशासन के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।

गुरुद्वारे के आसपास भारी पुलिस बल और आईटीबीपी की तैनाती की गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि गुरुद्वारे के भीतर लगभग सात निहंग मौजूद हैं और सुरक्षा बल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

सरकार की अपील

उत्तराखंड सरकार ने इस विवाद को धार्मिक रूप न देने की अपील की है। गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह मामला भावनात्मक आवेश और विवाद से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सभी धर्मों का समान सम्मान है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक स्थिति को पैदा नहीं होने देगी और सभी पक्षों की बातें सुनकर निष्पक्ष रूप से मामले की जांच की जाएगी। इस स्थिति को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

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