उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को तैयारी की अनदेखी पर फटकार लगाई

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के बिना तैयारी के आने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बिना तैयारी के उपस्थित होना स्वीकार्य नहीं है।

सोमवार को आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा का बहुत महत्व है और बिना पूरी तैयारी के आना अधिकारीयों की एक बड़ी चूक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में वह सभी पूर्ण तैयारी और तथ्यात्मक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित हों।

मुख्यमंत्री की सख्त निर्देश

• मुख्यमंत्री बोले: मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता हैं।
• विभागों के बीच समन्वय की कमी पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार।
• 15 जून तक सभी लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी करने और कार्य शुरू करने के कड़े निर्देश दिए।
• लंबित कार्यों पर 15 जून से पहले सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित करने के आदेश।
• घोषणाओं से संबंधित शिलापट्ट न लगाने पर जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी।
• जिला स्तर के मामलों को शासन तक लाने पर नाराजगी।
• सीएम धामी ने मांगी रिपोर्ट: किस विभाग ने कितनी घोषणाएं पूरी कीं।
• सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर की विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
• मुख्यमंत्री बोले: जनता से किए वादे हर हाल में धरातल पर उतरने चाहिए।
• अधिकारियों को चेतावनी: महत्वपूर्ण बैठकों में पूरी तैयारी के साथ आएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और विभागों के बीच संवाद की कमी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में विभागीय तालमेल के अभाव के कारण विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित हो रहे हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी सचिवों को राज्य की विधानसभा क्षेत्रों में घोषणाओं की पुनः गहन समीक्षा का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं और जनता से किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे कितनी घोषणाएं पूरी की गई हैं और कितनी लंबित हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्दी से प्रस्तुत करें।

निर्धारित समयसीमा और जिम्मेदारियां

मुख्यमंत्री ने सभी लंबित घोषणाओं के संबंध में 15 जून तक शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जिन कार्यों के शासनादेश जारी हो चुके हैं, उन पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के लिए भी कहा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी पर कोई सहिष्णुता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की कि कई स्थानों पर घोषणाओं के अनुरूप काम शुरू होते हुए भी शिलापट्ट नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यस्थलों पर शिलापट्ट लगाना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित जिलाधिकारी इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे।

सीएम धामी ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो मुद्दे जिला स्तर पर हल हो सकते हैं, उन्हें शासन स्तर पर लंबित रखना उचित नहीं है। सभी संबंधित कार्यों को तुरंत उसी स्तर पर हल किया जाना चाहिए।

विकास योजनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता से किए गए सभी वादों को समय पर धरातल पर लाना चाहिए और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक सल्ट, रानीखेत एवं जागेश्वर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु सहित सभी संबंधित विभागों के सचिव और जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

जनता के साथ किए गए वादों को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा के माध्यम से ही आम जनता को उनके लाभ मिलेंगे और उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा।

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साभार, टीम हक़ीक़त क्या है, राधिका शर्मा