दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा के लिए कोरोनेशन अस्पताल में जल्द बनेगा ‘विशेष स्टेट रेफरल सेंटर

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) की प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जनपद के दिव्यांगजनों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

‘विशेष स्टेट रेफरल सेंटर’ की स्थापना

दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा के लिए कोरोनेशन अस्पताल में ‘विशेष स्टेट रेफरल सेंटर’ बनाया जाएगा। यह मामला पिछले 10 वर्षों से अधर में लटका हुआ था, क्योंकि भूमि न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया था। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एस्टीमेट गठन और कार्यदायी संस्था चयन के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी।

समाज कल्याण के प्रयास

डीएम के प्रयासों से पहले ही 14 अनाथ बौद्धिक अक्षम दिव्यांग बालिकाओं को नया उच्च स्तरीय आशियाना मिला है। इन बालिकाओं को बंद होने जा रही सत्य साईं आश्रम से राफेल होम संस्था में दाखिल कराया गया। इसके अलावा, जिलाधिकारी ने चकराता ब्लाक में छूटे 208 लोगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर लगाने का भी निर्देश दिया।

विशेष मेडिकल सुविधाएं

‘विशेष स्टेट रेफरल सेंटर’ में मूक व बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आडियोमेट्री यूनिट, मानसिक दिव्यांगों के लिए आईक्यू टेस्टिंग यूनिट, और शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों के लिए फिजियोथेरेपी यूनिट स्थापित की जाएगी। यह सेंटर एक स्पेशलाइज्ड रिसोर्स सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा, जिससे दिव्यांगजनों को आवश्यक चिकित्सकीय, पुनर्वासन, और संदर्भगत सेवाएं मिल सकेंगी।

दिव्यांगों के लिए विकास की दिशा में प्रयास

जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को हरबर्टपुर से कोरोनेशन अस्पताल में स्थित गांधी शताब्दी भवन के दूसरे मंजिल पर शिफ्ट करने और एनजीओ के माध्यम से प्रभावी संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। इस पहल के चलते दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता उपकरण उपलब्ध कराने हेतु शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

सर्वेक्षण और कार्यवाही की योजनाएँ

डीडीआरसी की प्रबंधन समिति की बैठक में प्रतिभागियों ने सर्वेक्षण के नतीजे पर भी चर्चा की। चकराता ब्लाक में, जो कि पहले ही सर्वे किया जा चुका है, 626 दिव्यांगजन पाए गए। उनमें से 208 लोगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना है। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवाया जाए।

निष्कर्ष

इन सभी प्रयासों से यह सुनिश्चित होगा कि जनपद के दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। जिलाधिकारी सविन बंसल एवं उनकी टीम का यह समर्पण एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम ना केवल दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि समाज में समरसता भी स्थापित करेगा।

इस प्रकार के प्रयासों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिव्यांगजन सशक्त हों और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें।

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