उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अंत, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत मिलेगी आधुनिक शिक्षा

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और अब राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो शिक्षा, आस्था और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाएगी।

DEHRADUN - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके साथ ही, मदरसा बोर्ड को खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकार सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ज्ञान और शिक्षा की एक समृद्ध परंपरा का स्थान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि इसे देश के लिए एक शिक्षा मॉडल के रूप में स्थापित करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2026 से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण शिक्षा के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था का निर्माण करेगा।

भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह किसी एक संस्था की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला निर्णय है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राज्य के हर बच्चे को समान अवसर मिले, ताकि वह आधुनिक शिक्षा, तकनीक और कौशल के माध्यम से आगे बढ़ सके। उन्होंने वर्तमान युग के ज्ञान, नवाचार और तकनीक के महत्व को रेखांकित किया।

आधुनिक शिक्षा का लक्षित उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय की पहचान को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। यह व्यवस्था बच्चों को विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे विषयों में दक्ष बनाने के साथ-साथ सांस्कृतिक जड़ों को भी समृद्ध रखने में मदद करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि यह पहल पहले के यथास्थितियों के मुकाबले बेहतर प्रतिनिधित्व देने में सहायक होगी।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया मानक

उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण केवल एक मान्यता देने वाली संस्था नहीं होगी, बल्कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, पारदर्शी व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन संस्थानों को मान्यता दी जा रही है, वे एक नई सोच और व्यवस्था के सहभागी बन रहे हैं। इन संस्थानों की ज़िम्मेदारी है कि वे ज्ञानवान और संवेदनशील नागरिक तैयार करें, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हों।

इस नए शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से सभी अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर प्राप्त होंगे, जिससे पहले की व्यवस्था में जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका, उन्हें भी बराबरी का अवसर मिलेगा।

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सादर,

टीम हकीकत क्या है, सुमन रानी