उत्तराखंड की ग्लेशियर झीलों की सुरक्षा: नेपाल आपदा से मिले सबक के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना

DEHRADUN: नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी आपदा ने उत्तराखंड सरकार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर मजबूर किया है। राज्य सरकार अब पहाड़ी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न होने वाले खतरों की मॉनिटरिंग के लिए एक आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं।

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ग्लेशियर झीलों की सुरक्षा के लिए अभिनव उपाय कर रही है। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें।

आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम की आवश्यकता

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इस अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना का उद्देश्य ग्लेशियर झीलों की नियमित और वैज्ञानिक निगरानी करना है। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन करें।

सर्वे और अध्ययन का महत्व

अधिकारियों को बताया गया है कि झीलों के जलस्तर, आकार में बदलाव, और आसपास के भू-भाग पर लगभग नियमित रूप से नज़र रखी जानी चाहिए। संभावित खतरे की स्थिति में, आधुनिक तकनीक जैसे सेंसर और जलस्तर मापक उपकरण का उपयोग किया जाएगा ताकि समय पर चेतावनी दी जा सके।

सुरक्षा उपायों की जरूरत

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम तक सीमित नहीं रहकर, झीलों से उत्पन्न संकट को कम करने के लिए अन्य आवश्यक सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत सुरक्षित निकासी मार्ग, संभावित प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन, और स्थानीय स्तर पर चेतावनी तंत्र को मजबूत करना शामिल है।

व्यापक कार्य योजना

आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में ग्लेशियर झीलों, नदियों के जलस्तर और संवेदनशील स्थलों की निगरानी पर चर्चा की गई। जिलाधिकारियों को भी खास निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जनपदों में संभावित खतरे की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तत्काल उच्च स्तर पर भेजी जाएगी।

ग्लेशियर झीलों का सर्वेक्षण

विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि उत्तरी भारत में कुल 13 संवेदनशील ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई हैं। अब तक चार झीलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। चमोली जनपद की सरस्वती ताल और उत्तरकाशी के केदारताल का सर्वेक्षण विशेषज्ञ दल द्वारा जल्द ही प्रस्तावित किया गया है।

भविष्य की चुनौतियाँ और तैयारी

ग्लेशियर झीलों की निगरानी से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि समय रहते चेतावनी और राहत एवं बचाव में प्रभावी उपायों को लागू करना आवश्यक है। इसके लिए, अत्याधुनिक सेंसर और अर्ली वार्निंग उपकरणों की स्थापना की जाएगी।

इस प्रकार, उत्तराखंड सरकार ग्लेशियर झीलों की सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। यह कदम न केवल वर्तमान घटनाओं का समाधान करने की दिशा में है, बल्कि भविष्य में संभावित खतरों को रोकने के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

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सादर,
प्रियंका गुप्ता
Team Haqiqat Kya Hai