सार्वजनिक उपक्रमों पर कसेगा शिकंजा, वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर देनी होगी 17 बिंदुओं की जानकारी।
संवादसूत्र देहरादून। उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत करीब चार हजार सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थाओं को अब अपनी प्रमुख जानकारियां जनता के सामने सार्वजनिक करनी होंगी। संबंधित संस्थाओं को 17 बिंदुओं में अपना मैनुअल तैयार कर उसे वेबसाइट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इस पहल का […]
संवादसूत्र देहरादून। उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत करीब चार हजार सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थाओं को अब अपनी प्रमुख जानकारियां जनता के सामने सार्वजनिक करनी होंगी। संबंधित संस्थाओं को 17 बिंदुओं में अपना मैनुअल तैयार कर उसे वेबसाइट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ान…
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Neha SenThank you for this information. -
Sneha KapoorAb lagta hai kuch badlaav hoga.
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Yamini MehtaKya hum is par believe kar sakte hain?
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Ojasvi SinghYeh baat kaafi time se chhupi hui thi.
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Bhavya SinghSamay badalne wala hai.
