9.91 लाख लाभार्थियों को अगस्त की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीएम ने वन-क्लिक से जारी किए ₹147.05 करोड़
संवादसूत्र देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इस दौरान 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की […]
9.91 लाख लाभार्थियों को अगस्त की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीएम ने वन-क्लिक से जारी किए ₹147.05 करोड़
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एक प्रमुख कदम उठाते हुए 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के लिए अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया। इस वन-क्लिक के तहत 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की गई।
प्रमुख सुविधाएँ और योजना का विवरण
इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से किए गए इस भुगतान को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला है।
अगस्त माह की विशेषताएँ
इस महीने में, 5,605 नए लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत जोड़ा गया है। इस कदम से राज्य सरकार द्वारा समाज की कमजोर श्रेणियों के प्रति प्रतिबद्धता और भी अधिक स्पष्ट होती है। इस योजना के माध्यम से, प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलती है जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद कर रही है।
सीएम का संदेश
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि "हमारी सरकार हमेशा समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस स्मार्ट पहल के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जन कल्याण योजनाएं सरल और सुविधाजनक तरीके से लाभार्थियों तक पहुँचें।" यह पहल डिजिटल इंडिया के मिशन के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी सेवाएँ अधिक से अधिक नागरिकों के लिए उपलब्ध हो सकें।
डिजिटल इंडिया और सामाजिक सुरक्षा
यह पहल डिजिटल इंडिया मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसके माध्यम से न केवल लॉजिस्टिक्स में सुधार हुआ है, बल्कि यह प्रक्रियाओं को भी अधिक पारदर्शी बनाता है।
सामान्य नागरिकों के लिए यह एक आशा की किरण है, क्योंकि उन्हें अपनी पेंशन की राशियों के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इससे समय की बचत होती है और प्रबंधन में भी सुधार होता है।
कुल मिलाकर
राज्य सरकार द्वारा की गई इस पहल की व्यापकता देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकती है। समय के साथ, आशा है कि यह दिशा अन्य राज्यों में भी डिजिटल पहल के माध्यम से समान रूप से लागू की जाएगी।
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टीम हकीकत क्या है, प्रियंका शर्मा
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