मुख्यमंत्री धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सत्र में किया संबोधन

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 अप्रैल, 2026 को देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर DISCUSSION हेतु आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सदन से अपील की कि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

इस विशेष सत्र का नाम 'नारी सम्मान - लोकतंत्र में अधिकार' रखा गया था। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर नारी शक्ति वंदन बिल को यथाशीघ्र लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन किया। बिल के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उनके अधिकारों को मजबूत करना है।

महिलाओं की मनोबल और सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड में नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में कई महिलाओं का जिक्र करते हुए की। उन्होंने गौरा देवी, टिंचरी माई और अन्य सामरिक स्त्री प्रतीकों को नमन किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं को देवी मानकर उन्हें पूजा जाता है। उनका मानना है कि महिलाओं का योगदान अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: एक युगांतकारी कदम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाया है। यह अधिनियम केवल महिलाओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। हालांकि, उन्होंने अफसोस जताया कि विपक्ष ने इस ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल को संसद में पास नहीं होने दिया।

विपक्ष का भ्रम फैलाने का प्रयास

धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे महिला आरक्षण जैसे अहम विषय पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूछे जाने पर गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि परिसीमन के माध्यम से राज्यों की सीटों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा।

केंद्र सरकार का महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में पांच गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे अभियानों के चलते लिंगानुपात और छात्राओं की शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने "सुकन्या समृद्धि योजना" की भी चर्चा की, जिसके तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और स्वच्छ भारत मिशन का हवाला दिया, जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

उत्तराखंड में महिला आरक्षण का लाभ

धामी ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण के अंतर्गत 105 सीटों में से 35 महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती थीं। यदि महिलाओं को राजनीति में अवसर मिले तो यह वंशवादी राजनीति को चुनौती देगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में महिलाओं हेतु सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है।

प्रदेश सरकार की नीतियाँ

प्रदेश सरकार अदम्य साहस की प्रतीक तीलू रौतेली और अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय है। महिला स्वंयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण और अन्य योजनाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

समान नागरिक संहिता का लागू होना

धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से कई कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने अपील की कि सभी राजनीतिक दलों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

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