देहरादून: राज्यसभा सांसद ने ली दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक

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देहरादून में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉ नरेश बंसल ने अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और उचित समाधान प्रदान करना था। बैठक का आयोजन पटेल नगर स्थित बीएसएनएल कार्यालय में हुआ, जहां दूरसंचार सलाहकार समिति (टीएसी) के सदस्य और अन्य प्रमुख हितधारक उपस्थित थे।

बैठक का उद्देश्य और विषय-वस्तु

बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाना और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना था। सांसद बंसल ने बताया कि इस समिति का गठन इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किया गया है ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समझा जा सके और उनके अनुसार नीतियाँ बनाई जा सकें।

बैठक के दौरान, दूरसंचार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाना, और डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार शामिल थे। सांसद ने जोर दिया कि यदि हमें प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना है, तो हमें इन मुद्दों का सटीक समाधान निकालना होगा।

समिति की भूमिका और योगदान

दूरसंचार सलाहकार समिति (टीएसी) का मुख्य कार्य है सरकार को प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के बारे में सलाह देना और इस क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव देना। यह समिति विभिन्न आयामों पर काम करती है, जिसमें उपभोक्ता के अधिकार, सेवाओं की गुणवत्ता, और दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार शामिल है।

इसके अलावा, सांसद ने सरकार की योजनाओं और पहलों का भी जिक्र किया, जिसमें 5G नेटवर्क का विस्तार, और डेटा सुरक्षा का मुद्दा शामिल है। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा की गई सिफारिशें अंततः नीतियों को बेहतर बनाने में सहायक होंगी, जिससे कि सभी नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिल सकें।

समापन विचार

बैठक के अंत में राज्यसभा सांसद डॉ नरेश बंसल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और यह सुनिश्चित किया कि समस्याओं के समाधान के लिए आगे की कार्रवाई को तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र में सुधार आवश्यक है, और सभी stakeholders को इससे जुड़कर काम करना चाहिए।

इस तरह की बैठकों का आयोजन निश्चित रूप से दूरसंचार सेवाओं को तेजी से सुधारने में मदद करेगा। उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को समझना और उन्हें प्राथमिकता देना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आगे बढ़ने की दिशा में यह कदम महत्त्वपूर्ण है।

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