गढ़वाल आयुक्त का कड़ा रुख: तय समय में सड़कें गड्ढामुक्त न होने पर चेतावनी

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कम शब्दों में कहें तो, गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने निर्माण एजेंसियों को एक दिन का अल्टीमेटम देते हुए 16 अक्टूबर तक सड़कें गड्ढामुक्त करने के लिए सख्ती दिखाई है।

देहरादून: गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने सड़कों को निर्धारित समयसीमा के भीतर गड्ढामुक्त नहीं करने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की है। वे गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक में निर्माणदायी संस्थाओं के अधिकारियों से मिलकर इस मुद्दे की जांच कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 16 अक्टूबर तक शेष कार्य का 100% पूरा होना आवश्यक है और इसमें कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

बैठक में सड़कों को सुधारने में देरी का कारण बताया गया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के फलस्वरूप मरम्मत और डामरीकरण हेतु आवश्यक तापमान प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद भी, अधिकारियों द्वारा कहा गया कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य लगभग 95% पूरा कर लिया गया है। अब शेष बचे कार्य का संपादन युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

समयसीमा के महत्त्व पर जोर

आयुक्त ने बताया कि आम जनता को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सड़क मरम्मत एवं गड्ढामुक्ति कार्यों की गति को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सभी निर्माण कंपनियों को अपने अधीनस्थ सड़कों की स्थिति की निगरानी स्वयं करनी होगी, ताकि कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा हो सके।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस बैठक में कई प्रमुख अधिकारी शामिल थे, जिनमें डीजीएम सरिता बुदियाल, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता दयानंद, अधीक्षण अभियंता एमपीएस रावत, पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता एमके मित्तल, अधिशासी अभियंता रोहित श्रीवास्तव आदि शामिल थे। सभी ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आश्वासन दिया।

सामाजिक दृष्टिकोण

यह कदम गढ़वाल आयुक्त द्वारा उठाए गए उन प्रयासों के तहत है, जिन्हें शासन द्वारा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सड़कें एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना हैं, जिनका प्रभाव न केवल यातायात पर, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। समय पर सड़कें गड्ढामुक्त करने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रा में सहूलियत होगी।

सड़क निर्माण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो सरकारी नीतियों और स्थानीय अधिकारियों की सक्रियता पर निर्भर करती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि सभी संबंधित संस्थाएं समय पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

अंत में, गढ़वाल आयुक्त का यह निर्णय इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार अपनी जनता के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए कटिबद्ध है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सड़क निर्माण का कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, तो इससे जन जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए।

फिर से याद दिलाते हुए, आम जनता को आवागमन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए धैर्य और तत्परता आवश्यक है। सभी को मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करना है।

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सादर,
टीम हक़ीकत क्या है
सिमा शर्मा