उत्तराखंड में ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन बचत की नई कार्ययोजना का आगाज

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कम शब्दों में कहें तो, ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत की कार्ययोजना अब उत्तराखंड में लागू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं जो कि प्रमुख सचिव आर के सुधांशु द्वारा जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

राज्य की राजधानी देहरादून में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता महसूस हो रही थी। कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, और अन्य आर्थिक तनावों के चलते ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है।

सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा दक्षता पर ध्यान

जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा। साथ ही अनावश्यक बिजली, रोशनी, और ऊर्जा उपकरणों के प्रयोग पर नियंत्रण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने और कार पूलिंग हेतु प्रेरित किया जाएगा।

काम करने के तरीके में बदलाव

ईंधन की खपत को कम करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकें प्राथमिकता दी जाएंगी। 'वर्क फ्रॉम होम' और 'नो व्हीकल डे' जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही, निजी संस्थानों को भी ऊर्जा संरक्षण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।

स्थानीय पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था का विकास

राज्य सरकार द्वारा "Visit My State / Holiday in India" नामक अभियान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण और ईको-टूरिज्म गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ "डेस्टिनेशन वेडिंग" हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था को विकसित करने पर भी बल देती है।

स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन

“Made in Uttarakhand” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। ODOP, Amazon Karigar, और Flipkart Samarth जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से MSMEs और स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में नवाचार

कृषि में प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती और 'जीरो बजट फार्मिंग' का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सौर ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा

राज्य सरकार PNG, LPG और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्देश दी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

निर्णय प्रक्रिया में तेजी

खनन, सौर ऊर्जा, और अन्य बड़े निवेश परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस को प्रभावी बनाया जाएगा। सभी विभागों को इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया है।

राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया फॉलो करें Haqiqat Kya Hai.

सादर,
Team Haqiqat Kya Hai - अन्विता शर्मा