नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने रखी उत्तराखंड के विकास की नई परिकल्पना, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु नीति समर्थन की मांग
11 June 2026. New Delhi. विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का संकल्प, नीति आयोग में सीएम धामी ने रखा राज्य का विजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र Continue Reading » The post नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप, हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन पर विशेष नीति समर्थन की पैरवी appeared first on Mirror Uttarakhand.
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने रखी उत्तराखंड के विकास की नई परिकल्पना
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कम शब्दों में कहें तो, नीति आयोग की हालिया बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए एक प्रभावी रोडमैप प्रस्तुत किया और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया।
11 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने न केवल राज्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की, बल्कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दीर्घकालिक वित्तीय समाधानों की आवश्यकता पर भी बात की।
मानव पूंजी विकास का महत्व
मुख्यमंत्री धामी ने अपने भाषण में कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का सपना हमारी मानव पूंजी के विकास पर आधारित है। इसलिए राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए गए हैं।
युवाओं को सक्षम बनाना
मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। इसके लिए देवभूमि उद्यमिता विकास योजना और स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी पहलें लागू की जा रही हैं। यह कदम न केवल शिक्षा को मज़बूत करेगा बल्कि रोजगार सृजन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
उत्तराखंड को राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में
धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती, पर्यटन, और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड का पर्यावरणीय और आध्यात्मिक धरोहरों का संरक्षण केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की संपत्ति है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर नीति समर्थन की आवश्यकता बढ़ रही है।
सुशासन और तकनीकी नवाचार
मुख्यमंत्री ने सुशासन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में कई नए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवभूमि परिवार पहचान योजना और महिला सशक्तिकरण से जुड़े सुधारों ने शासन में पारदर्शिता बढ़ाई है। उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति कर रहा है, जिसके द्वारा स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
कुल मिलाकर उत्तराखंड की दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने सभी नीति आयोग सदस्यों को अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेला और नन्दा राजजात यात्रा का निमंत्रण भी दिया।
इस बैठक ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड न केवल अपने भीतर विकास कर रहा है, बल्कि पूरे देश के विकास में भी योगदान देने का इच्छुक है।
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सादर,
टीम हक़ीक़त क्या है - सुषमा कुमारी
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