काशीपुर में अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त

विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : आज सुबह-सुबह कचनाल गुसाईं में स्थित एक अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्यवस्त कर दिया। आपको बता दें कि कचनाल गुसाईं में मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित एक मजार को प्रशासन ने आज शुक्रवार की सुबह बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। राजस्व अभिलेखों में जमीन […]

Sep 12, 2025 - 09:39
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काशीपुर में अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त
काशीपुर में अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त

काशीपुर में अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त

विकास अग्रवाल, काशीपुर (महानाद): आज सुबह, प्रशासन ने कचनाल गुसाईं में अवैध रूप से बनाई गई एक मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

कम शब्दों में कहें तो, कचनाल गुसाईं में स्थित एक मजार जो कि एक मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से निर्मित थी, उसे प्रशासन द्वारा आज सुबह नष्ट कर दिया गया। इस जमीन का उललंघन करते हुए यह मजार कई वर्षों तक बनी रही। प्रशासन ने 27 अगस्त 2025 को इसके प्रबंधक को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें जमीन और निर्माण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। लेकिन जब निर्धारित 15 दिन की अवधि में कोई जवाब नहीं आया, तो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी।

शुक्रवार की सुबह, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे जिसने मजार को ध्वस्त कर दिया और मलबा सम्मानपूर्वक हटा दिया।

एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से विधि सम्मत थी और इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजस्व अभिलेखों में यह भूमि मंदिर के नाम पर दर्ज थी और मजार का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थान पर पहले ग्राम देवता का मंदिर स्थित था, जिसे बाद में मजार में परिवर्तित कर दिया गया। मेयर दीपक बाली ने इस मुद्दे पर जिला प्रशासन से बातचीत की और जनता में पनप रहे रोष के बारे में अवगत कराया था।

यह घटना कानूनी और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ कितनी गंभीरता से कार्यवाही कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे समाज में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अवैध निर्माण पर लगाम लगेगा।

इस मामले में अब कार्रवाई की विधिक स्थिति क्या होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। स्थानीय नागरिकों के लिए यह बदलाव क्या सकारात्मक परिणाम लाएगा? प्रशासन ने उनके विचारों को कैसे सुना और आगे की कार्रवाई क्या होगी, यह जानना भी आवश्यक है।

अंत में, यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी नागरिक अपने कानूनी अधिकारों और उनके दुरुपयोग पर नज़र रखें। इसके साथ ही स्थानीय सरकारों को भी चाहिए कि वे नागरिकों की चिंता दूर करने का प्रयास करें।

बीते कुछ वर्षों में इस प्रकार की कार्रवाइयों ने प्रशासन की संजीदगी को दर्शाया है, और यही उम्मीद की जाती है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयाँ विधि सम्मत तरीके से और ज्यादा प्रभावशीलता के साथ की जाएंगी।

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संजीवनी कश्यप

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