प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त से उत्तराखंड के किसानों को मिला बड़ा लाभ

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Haqiqat Kya Hai

कम शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के जरिए उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपये की सहायता राशि का लाभ मिला है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिसका आयोजन 20 जून 2026 को देहरादून में हुआ।

देहरादून, 20 जून 2026। प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस पर हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल से वर्चुअल माध्यम से की गई किस्त का प्रसारण भी देखा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक श्रीमती सविता कपूर समेत बड़ी संख्या में किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह अवसर हमारे किसानों के सम्मान, समृद्धि और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया और बताया कि इस योजना के माध्यम से देशभर के करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आज पूरे देश में 10 करोड़ किसानों के लिए 18,880 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। इसमें उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिली है।

उन्होंने कहा कि 2019 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब उत्तराखंड में केवल 4 लाख किसान इसका लाभ उठा रहे थे, जो अब बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि किसानों का विश्वास डबल इंजन सरकार पर बढ़ रहा है।

किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने किसानों की महत्ता को मानते हुए कहा, "किसान केवल फसलों का उत्पादन नहीं करते, बल्कि वह देश के भविष्य का निर्माण करते हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान सुरक्षा और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सबसे जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ सके।

उत्तराखंड में कृषि की नई पहल

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार भी किसानों की सशक्तीकरण के लिए तत्पर है। सरकार ने नहरों से सिंचाई को निशुल्क करने का निर्णय लिया है और बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस तैयार किए जा चुके हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश पर निर्भरता को देखते हुए 1000 करोड़ रुपये की लागत से "उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट" को मंजूरी दी गई है। इससे खेती को सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नीतियों जैसे सेब नीति, कीवी नीति, और ड्रैगन फ्रूट नीति लागू की गई हैं, जिसके तहत किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है।

किसानों की आय और स्थिरता

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज और मेगा फूड पार्क जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि किसानों की फसलों की सुरक्षा और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, "महक क्रांति" नीति के तहत उत्तराखंड में सगंध खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि "हाउस ऑफ हिमालयाज" ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने की दिशा में कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नीति और ईमानदार नीयत के कारण उत्तराखंड को किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में पूरे देश में पहले स्थान पर लाने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का अधिकतम लाभ उठाएं और उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहभागी बनें।

अथाह जानकारी और अपडेट्स के लिए www.haqiqatkyahai.com पर अवश्य जाएं।

आपका सहयोग होगा, धन्यवाद।

टीम हकीकत क्या है