मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों के लिए ₹150 करोड़ की स्वीकृति दी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए ₹150 करोड़ की फाइनेंशियल स्वीकृति का एलान किया है। यह राशि शिक्षा, पेयजल, और धार्मिक पर्यटन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई है।

3 अगस्त 2026 को, देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय जनता को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तराखंड के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्य योजनाएँ

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ इस प्रकार हैं:

• विकासखण्ड कीर्तिनगर में डुण्डेश्वर महादेव मंदिर: मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत खोलाकडाकोट में डुण्डेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹1.05 करोड़ की स्वीकृति दी है।
• राज्य आकस्मिकता निधि: वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के लिए ₹33.54 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत किया गया है।
• चम्पावत शाखा की योजनाएँ: चम्पावत की चम्पावत शाखा के अंतर्गत विकासखण्ड लोहाघाट में पाऊ पम्पिंग योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹2.69 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत किया गया है।
• अमृत 2.0 योजना: केन्द्रपोषित अमृत 2.0 योजनान्तर्गत सहस्त्रधारा पेयजल योजना के लिए ₹113.15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

राज्य का विकास और समृद्धि

यह स्वीकृति प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से न केवल शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पेयजल के बेहतर इंतजाम से लोगों को स्वच्छ और ताजा पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उद्योग, शिक्षा, और पर्यटन विकास में तेज़ी लाकर प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए यह सुनहरा अवसर है। इसी के साथ ही, मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए तत्पर रहें।

लोकप्रियता और जनता की अपेक्षाएँ

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री की ये योजनाएँ प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करते हुए धरातल पर उतरेगी। ऐसे विकास कार्यों को जनता की अपेक्षाएँ भी हैं। विभिन्न जिलों में सुविधाओं के विस्तार से यहाँ की जनता का जीवन स्तर सुधारने की उम्मीद बढ़ी है।

प्रदेश के विकास को लेकर जनता में सकारात्मक प्रतिक्रिया पाई जा रही है। लोग इस निर्णय को मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का परिचायक मानते हैं।

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