मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित कार्यों और विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें पेयजल, पर्यटन, और सिंचाई से संबंधित योजनाओं के अलावा सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि भी शामिल है।

14 जुलाई 2026 को, देहरादून में मुख्यमंत्री ने राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया, जिससे विभिन्न परियोजनाओं को गति मिलेगी और पेंशनरों के लिए राहत होगी। राज्य सरकार ने पेयजल, पर्यटन और सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु यह स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल में एनसीसी अकादमी की स्थापना का कार्य भी शामिल है।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई वित्तीय स्वीकृति के मुख्य पहलू

मुख्यमंत्री ने बताया कि नाबार्ड वित्तपोषण के अंतर्गत चमोली और अल्मोड़ा जनपदों में सिंचाई विभाग की 5 योजनाओं के लिए ₹12.83 करोड़ तथा सिंचाई विभाग की 7 अन्य योजनाओं के लिए ₹15.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्‍य किसानों की मेहनत को सही दिशा में आगे बढ़ाना है।

इसके अलावा, जनपद चम्पावत में 50 हैंडपंप और 31 सौर पैनलों की स्थापना के लिए ₹3.98 करोड़ की स्वीकृति एवं नैनीताल में स्थित मुक्तेश्वर के पर्यटक आवास गृह के उन्नयन कार्य के लिए ₹4.96 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। स्रोत के अनुसार, पौड़ी में एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए पहले चरण में ₹1 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है।

महंगाई राहत की बढ़ती दरें

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दरों में वृद्धि का भी अनुमोदन किया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिसके तहत पांचवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत को 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत और छठें वेतनमान के पेंशनरों के लिए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया जाएगा। यह कदम पेंशनरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्यमंत्री का विकास में समर्पण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य ना केवल आधारभूत संरचना में सुधार करना है, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देना और किसानों के हितों की रक्षा करना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्वीकृत योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड की विकास यात्रा में यह कदम महत्वपूर्ण है, जो राज्य के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न केवल लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित होगा।

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