मुख्यमंत्री ने प्रदान किए पशुपालन एवं गन्ना विकास विभाग के चयनित 101 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, जिससे राज्य की पशुपालन और गन्ना विकास विभाग को मजबूती मिलेगी।

DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 101 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इन अभ्यर्थियों में 88 पशुधन प्रसार अधिकारी और 13 गन्ना पर्यवेक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

नियुक्ति पत्र का महत्व

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना केवल युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आज से ये सभी लोग उत्तराखंड सरकार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं और एक महत्वपूर्ण जनसेवा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से अपेक्षा जताई कि वे अपने ज्ञान, ऊर्जा और नए विचारों से शासकीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करें।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए एक सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। आज सरकारी नौकरियां सिफारिश या पहचान से नहीं, बल्कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के आधार पर मिल रही हैं। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं, जो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है।

पशुपालन एवं ग्रामीण विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन हजारों परिवारों की आजीविका, मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तीकरण और गांवों की समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य सरकार पशुपालन को रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

सरकारी योजनाएं और नवाचार

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालकों को अनुदान पर गाय, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन की इकाइयां उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।

गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा

राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति भी प्रतिबद्ध है। गन्ना सर्वेक्षण की व्यवस्था को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। किसानों को नई तकनीक, उन्नत गन्ना प्रजातियों और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए गन्ना क्लीनिक एवं परामर्श केंद्र शुरू किए गए हैं। उत्तराखंड में गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश की तुलना में 5 रुपये प्रति कुंतल अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है।

कार्मिकों की जिम्मेदारियां

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें किसानों और पशुपालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझते हुए समाधान के लिए संवेदनशीलता से कार्य करना होगा। उन्होंने कार्मिकों से कहा कि आम नागरिक को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। शासकीय कार्यप्रणाली में ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतोष’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

इस प्रकार, CM धामी ने न केवल युवाओं को नए अवसर प्रदान किए, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आने वाले समय में यह नियुक्तियां उत्तराखंड की सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

फिर से एक बार यह साबित होता है कि सरकारी नीतियों में सुधार और पारदर्शिता से युवाओं के लिए अवसरों का द्वार खुल रहा है।

टीम हक़ीक़त क्या है, सुमिता शर्मा

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