उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की तीन दिवसीय जनसुनवाई में 45 शिकायतों का समाधान

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने तीन दिवसीय जनसुनवाई में 45 शिकायतों को सुना, जिसमें से 26 का मौके पर निस्तारण किया गया।

संवादसूत्र देहरादून: हाल ही में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित तीन दिवसीय जनसुनवाई कार्यक्रम में 45 शिकायतों पर सुनवाई की गई। इस दौरान दोनों पक्षों की उपस्थिति में 26 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति समाज से संबंधित पीड़ित और वंचित लोगों को संविधान एवं कानून के अनुसार त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।

जनसुनवाई का महत्व और उद्देश्य

जिन लोगों को अपने मामलों के लिए आयोग में उपस्थित होने का अवसर मिला, उन्होंने अपनी शिकायतों को सीधे सुनवाई में रखा। आयोग का यह प्रयास न्याय वितरण की प्रक्रिया को और सुगम बनाना है। मुकेश कुमार ने कहा कि यह जनसुनवाई केवल शिकायतों का निवारण नहीं करती, बल्कि समाज में न्याय का विश्वास बढ़ाने का कार्य भी करती है।

समाज की प्रतिक्रिया

इस आयोजन का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इस तरह की जनसुनवाई से उन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है। कई व्यक्तियों ने कहा कि आयोग के इस प्रयास से उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, "इस तरह की सुनवाई से हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है और हमें न्याय मिल सकता है।”

भविष्य की योजनाएं

आयोग अध्यक्ष ने आगे कहा कि भविष्य में अधिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। उनका उद्देश्य समस्त वंचित वर्गों तक न्याय पहुँचाना है ताकि किसी भी व्यक्ति को अपने न्याय के लिए काफी समय न लगाना पड़े। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयोग अपने दायित्वों को बखूबी निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अंतिम शब्द

उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की यह पहल निश्चित रूप से उन समुदायों के लिए एक सकारात्मक कदम है जिन्हें न्याय की जरूरत है। इसमें गति के साथ होने वाले निस्तारण से यह साबित होता है कि आयोग कानून के अनुसार वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए गंभीर है।

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संपादित: टीम हक़ीकत क्या है, राधिका शर्मा