दून महायोजना: जनता का भागीदारी में उबाल, भविष्य का स्वरूप तय करेगी

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून महायोजना-2041 के दूसरे चरण की सुनवाई में नागरिकों, सामाजिक संगठनों और कॉलोनीवासियों द्वारा रखे गए महत्वपूर्ण सुझाव और आपत्तियां इस योजना को अधिक जनोन्मुख और प्रगतिशील बना रहे हैं।

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्रारंभ की गई देहरादून महायोजना-2041 की दूसरी जनसुनवाई में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह योजना सिर्फ शहरी विकास का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह आने वाले वर्षों में देहरादून के विकास का एक व्यापक रोडमैप बनने जा रही है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशन में 28 जुलाई से यह प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें नागरिकों ने अपनी महत्वपूर्ण आपत्तियों और सुझावों को प्राधिकरण के समक्ष रखा।

महत्वपूर्ण आपत्तियां और सुझाव

दूसरे दिन की सुनवाई में लगभग 28 विभिन्न आपत्तियां और सुझाव सामने आए, जिसमें सड़क नेटवर्क, यातायात प्रबंधन, भूमि उपयोग, सार्वजनिक सुविधाएं, पार्किंग, हरित क्षेत्रों का संरक्षण, जल निकासी व्यवस्था एवं आवासीय तथा व्यावसायिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। यह सुझाव शहर की सफाई और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे।

जनभागीदारी से होगा विकास का ब्लूप्रिंट तैयार

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि महायोजना-2041 में शामिल होने वाले सभी सुझावों का गहन परीक्षण किया जाएगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि जो सुझाव व्यवहारिक, नियमन-सम्मत और जनहित में हों, उन्हें महायोजना में शामिल किया जाए। यद्यपि इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य सुझाव और आपत्तियां जमा करना है, यह संवाद स्थापित करने का एक उत्कृष्ट अवसर भी है।

सभी वर्गों को मिल रहा है अपनी बात रखने का अवसर

एमडीडीए का मानना है कि किसी भी महायोजना की सफलता के लिए आमजन की अपेक्षाओं और स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए दूसरे चरण की सुनवाई का संचालन इस सोच के साथ किया जा रहा है कि हर व्यक्ति अपनी आवाज़ सुना सके। नागरिकों द्वारा दिए गए सुझावों में यातायात सुधार, आधारभूत ढांचे का विस्तार, पानी की निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के मुद्दे हैं।

भविष्य की महायोजना के लिए जनसंवाद

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल आपत्तियों का संग्रह नहीं है बल्कि एक प्रभावी संवाद स्थापित करना है। महायोजना को संतुलित और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जनसंवाद की बेहतर आवश्यकता है। सभी सुझावों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो तकनीकी परीक्षण के बाद उपयुक्त सुझावों को अंतिम रूप में जोड़ेगी।

“जनसहभागिता ही महायोजना की ताकत” - बंशीधर तिवारी

बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, एमडीडीए ने कहा है कि देहरादून महायोजना-2041 तैयार करने में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हम केवल विकास का खाका तैयार नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसा विजन डोक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दशकों की चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत करता है। हर सुझाव का तकनीकी और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि महायोजना को ठोस और व्यवहारिक रूप दिया जा सके।

हर सुझाव का तकनीकी परीक्षण होगा - मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा, "इस बार की सुनवाई में नागरिकों एवं संगठनों का सक्रिय भागीदारी होना बहुत उत्साहजनक है। सभी सुझावों को पारदर्शिता के साथ विद्यमान अभिलेखों में दर्ज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि महायोजना-2041 एक आदर्श दस्तावेज बने, जिसमें व्यापक जनभागीदारी और गुणात्मक शहरी नियोजन हो।"

इस प्रक्रिया में शामिल सभी नागरिकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी समस्याओं और सुझावों को खुलकर साझा करें। इसके लिए उचित समय और स्थान दोनों की व्यवस्था की गई है। अधिक अपडेट के लिए यहाँ क्लिक करें.

यह बदलाव निश्चित रूप से देहरादून को एक सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

Team Haqiqat Kya Hai - स्वाति शर्मा