उत्तराखंड में स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के तहत 06 लाभार्थियों को सब्सिडी चेक प्रदान किए और 05 अन्य लाभार्थियों की प्रक्रिया भी पूरी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों का फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री ने की स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति की घोषणा

28 जुलाई 2026 को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार की स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 का नेतृत्व करते हुए 06 प्राथमिक लाभार्थियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक प्रदान किए। इस कार्यक्रम में 05 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी की प्रक्रिया भी पूरी की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों को भी रवाना किया।

परिवहन प्रणाली में परिर्वतन के संकेत

मुख्यमंत्री ने इस सहायता को केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि राज्य सरकार के स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश में डीजल चालित वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इस वक्त हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करे।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि भारत हरित ऊर्जा एवं सतत विकास में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य सहित विभिन्न प्रयास, जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एवं पीएम ई-बस सेवा, देश की पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उत्तराखंड की अद्वितीय जैव विविधता

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की अद्वितीय जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गंगा और यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम है, और इस पवित्र भूमि की पर्यावरण एवं प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करना सभी का सामूहिक दायित्व है।

स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 का महत्व

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 लागू की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। यह नीति पुराने डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और ईवी चार्जिंग स्टेशन

राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा दे रही है और प्रदेश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर रही है। यह सुविधाएं स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों के संचालन के लिए आवश्यक हैं।

हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को हरित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करना है। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य ने अपने निर्धारित लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया है।

जनभागीदारी की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन वाहन स्वामियों को सब्सिडी चेक प्रदान किए गए हैं, वे केवल लाभार्थी नहीं बल्कि उत्तराखंड में हरित परिवहन क्रांति के अग्रदूत हैं। उन्होंने व्यक्त किया कि जनभागेदारी के बिना कोई परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता, इसलिए हर नागरिक को इस अभियान में शामिल होना चाहिए।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, सचिव परिवहन श्री रविनाथ रमन, परिवहन विभाग के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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टीम हक़ीक़त क्या है (श्रीमती पूजा मेहता)