उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में भाग लिया

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में 7000 करोड़ रुपये के स्वीकृत प्रस्तावों के साथ उत्तराखंड के सड़क नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

30 जून 2026, नई दिल्ली: उत्तराखंड राज्य की सड़कों के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में भाग लिया। इस बैठक में राज्य के सड़कों और अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिससे सीमांत क्षेत्रों और पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी।

सड़क विकास की आवश्यकता

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकतानुसार सुदृढ़ और आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास पर बल दिया। उन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय विकास, तीर्थाटन, और आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए, लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।

प्रस्तावों पर सहमति

बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय (NHO) के अंतर्गत पांच प्रमुख परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2966 करोड़ रुपये है।

इन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार मार्ग की चार-लेनिंग, और रामनगर-रानीखेत मार्ग का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित प्रतिपूर्ति राशि के शीघ्र अवमुक्त होने का अनुरोध भी किया, जिसका महत्व राज्य के विकास में अत्यधिक है।

आगामी मेले की तैयारियां

मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि आगामी अर्धकुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार बाईपास परियोजना को समय पर पूरा किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधाजनक परिवहन मिल सके। उन्होंने कोटद्वार बाईपास परियोजना पर भी कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया।

अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने विभिन्न अन्य परियोजनाओं के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक सहमति के लिए अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक मान लिया। अल्मोड़ा से एनएच-309 तक टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी चर्चा हुई।

आपदा प्रबंधन में सुधार

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर (ULMMC) के जरिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्यों के लिए MOU करने का अनुरोध किया।

भविष्य की योजनाएं

मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से उत्तराखंड में सड़क संपर्क और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। यह कदम राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा।

बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पांडेय, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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