उत्तराखंड: आशा कार्यकर्ताओं के लिए 37.76 करोड़ रुपये का मानदेय जारी, बड़ी राहत

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विकासखंडों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय जारी किया है।

संवादसूत्र देहरादून: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विकासखंडों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर्स के मासिक निर्धारित मानदेय की धनराशि जारी कर दी है। इसके तहत कुल 37 करोड़ 76 लाख 51 हजार 736 रुपये की राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे 10 सितंबर 2026 को जिलों को विकासखंड अनुसार उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा।

मासिक मानदेय के महत्व

आशा कार्यकर्ता, जिन्हें आमतौर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में भी जाना जाता है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण करना होता है बल्कि समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना भी होता है। ऐसे में उन्हें समय पर मानदेय मिलना उनकी प्रेरणा और कठिनाइयों को कम करने में मदद करता है।

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सेवाएं

आज की तारीख में जब वैश्विक स्वास्थ्य संकट जारी है, ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह धनराशि उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी सेवाओं को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। सरकार द्वारा इस मानदेय का समय पर जारी होना प्रशंसा का विषय है।

आपकी स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा

आस्था कार्यकर्ताओं की भूमिका से किसी को इंकार नहीं है। इनकी मेहनत से ही हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं। आशा कार्यकर्ताओं के लगातार काम करने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं को सफल बनाने में मदद मिलती है।

इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार अपने वादों को निभाए और आशा कार्यकर्ताओं के लिए अन्य लाभ एवं उचित कार्य परिस्थितियों का ध्यान रखे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस धनराशि के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति में सुधार होगा और उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन होगा।

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इस कदम से राज्य के सभी विकासखंडों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। इससे पहले, आशा कार्यकर्ताओं को कई बार वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस मानदेय के जारी होने से उनका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा।

जानकारों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग इसी तरह से तत्परता दिखाता रहा, तो समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर और बेहतर होगा। इस दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगाते हैं।

इस प्रकार, अब आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक राहत मिलने से उनकी कार्यक्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

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Team Haqiqat Kya Hai, Shalini Kumari