मुख्यमंत्री ने पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 के 182 और कृषि विभाग के 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 जुलाई 2026 को 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जिसमें 182 पीसीएस परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी और 5 कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अभ्यर्थी शामिल हैं।

देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित एक समारोह में, धामी ने इन नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेश का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड के 1.25 करोड़ निवासियों के विश्वास और जनसेवा के प्रतीक का रूप है।

परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का उत्साह

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 में 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 71 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। केवल 182 अभ्यर्थियों का चयन करके यह सफलता उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है।

जनसेवा का संकल्प

धामी ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में पद का अर्थ शासन करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों के लिए शासन की योजनाओं को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ लागू करें। उनका कहना था कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में सम्मान और समयबद्ध समाधान मिलना चाहिए।

भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है। साथ ही, पिछले 4.5 वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।

युवाओं के लिए प्रशासनिक अवसर

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर युवा को उसकी प्रतिभा और योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान करना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। राज्य सरकार पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों और युवाओं को विकास की दिशा में एकीकृत करने का निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री का विकास का दृष्टिकोण

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि बाबा केदार की पावन भूमि से प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। नवचयनित अधिकारियों को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। सरकार की नीतियों को धरातल पर प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी।

अधिकारियों को नसीहत

मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे संविधान, कानून और जनहित को प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार मजबूती से खड़ी रहेगी।

समारोह में उपस्थित लोग

इस अवसर पर कई वरिष्ठ मंत्री एवं अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल थे।

उत्तराखंड सरकार की यह पहल न केवल रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि साथ ही युवा अधिकारियों को सामाजिक सेवाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रही है।
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सादर,
टीम हकीकत क्या है,
राधिका शर्मा