मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की, दिया 5 वर्षीय कार्ययोजना बनाने का निर्देश

संवादसूत्र देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर प्रदेश के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित करने पर जोर देते हुए सरकारी विश्वविद्यालयों […]

Jul 21, 2026 - 09:39
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मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की, दिया 5 वर्षीय कार्ययोजना बनाने का निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की, दिया 5 वर्षीय कार्ययोजना बनाने का निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक की मुख्य बातें

यह बैठक यूके के उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास पर केंद्रित थी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने सरकारी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे 5 वर्षीय कार्ययोजना तैयार करें, जिससे उच्च शिक्षा के स्तर को और भी ऊँचा उठाया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमीर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने इस नीति की सभी शिक्षण संस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव दिए कि कैसे इन्हें लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए एक ठोस कार्ययोजना की जरूरत है।

शिक्षण संस्थानों को नई दिशा

समीक्षा बैठक में यह भी चर्चा की गई कि विश्वविद्यालयों को आधुनिक तकनीकों और शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। इससे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार होगा और उन्हें आधुनिक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

मुख्य सचिव का सारांश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस बैठक में स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा विभाग को एक अवधि के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

इस तरह की बैठकों का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालयों की समस्याओं को सुनना है, बल्कि उन्हें समाधान के लिए नई दिशा भी प्रदान करना है। मुख्य सचिव की यह पहल निश्चित रूप से प्रदेश के उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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लेख का निष्कर्ष यह है कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सातत्य से प्रयास किए जा रहे हैं और यह बैठक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

साभार: टीम हक़ीक़त क्या है - सुमिता शर्मा

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