उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ₹59.72 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति से विकास योजनाओं को किया सशक्त

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹59.72 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने और पेयजल एवं बाढ़ सुरक्षा के योजनाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत के तामली ग्राम में पम्पिंग पेयजल योजना के लिए ₹14.57 करोड़ का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, देहरादून में वार्ड संख्या-89 हरभजवाला में आसन नदी के किनारे पुश्ता निर्माण के लिए total धनराशि ₹6.11 करोड़ के संबंध में प्रथम किस्त के रूप में ₹2.43 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। ऊखीमठ नगर पंचायत की पेयजल योजना के लिए ₹25.78 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री धामी द्वारा उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखण्ड में भागीरथी नदी के दाहिने तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹7.57 करोड़ के मुकाबले ₹3.03 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में दूधादेवी पुल के अपस्ट्रीम में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹3.22 करोड़ की कुल लागत के विरुद्ध ₹1.29 करोड़ की स्वीकृति महत्वपूर्ण कदम है।

विकास योजनाओं का पुनर्निर्माण

मुख्यमंत्री ने चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जोशीमठ-नीति मार्ग पर वर्ष 2021 में आई आपदा से क्षतिग्रस्त स्टील ट्रस पुल के पुनर्निर्माण के लिए ₹4.34 करोड़ में प्रथम किस्त के रूप में ₹1.74 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा, पिथौरागढ़ में स्लोप प्रोटेक्शन कार्यों हेतु ₹36.10 करोड़ के सापेक्ष ₹1 करोड़ और हरिद्वार में मनसा देवी हिल बाईपास रोड पर ₹39.17 करोड़ में से ₹1.74 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

वर्तमान स्वीकृतियों का विस्तृत विवरण

मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल-मुखवा मोटर मार्ग के सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ₹4.72 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार, देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ₹4.13 करोड़ में से ₹1.65 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है।

शिक्षा क्षेत्र में विकास

राजकीय पीएमश्री आदर्श इण्टर कॉलेज, भराडी सांण, गैरसेंण में 05 नवीन कक्षों के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों और नव नियुक्त अग्निवीरों से संवाद के दौरान इस निर्माण की घोषणा की थी।

सूचना विभाग के बजट और अधिकारियों की पदोन्नति

मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के बजट के साथ ही अधिकारियों की पदोन्नति का भी अनुमोदन किया है। इसमें ₹299.18 करोड़ का राजस्व लेखा, अनुसूचित जाति कल्याण हेतु ₹1.00 करोड़ और जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु ₹50 लाख की स्वीकृति शामिल है। सचिवालय में सहायक निदेशक अर्चना और बद्री चंद को उप निदेशक पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।

इन सभी निर्णयों से न केवल विकास योजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि उत्तराखंड के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का यह प्रयास दिखाता है कि वह राज्य के विकास के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। इसके तहत विशेष रूप से आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को सुदृढ़ करने की दिशा में यह कदम प्रशंसनीय है।

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लेखिका: प्रिया शर्मा, टीम हकीकत क्या है