उत्तराखंड कैबिनेट ने 7 विदेश रोजगार पदों का सृजन, मदरसों का अनुदान खत्म किया

DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें मदरसों का अनुदान समाप्त करने और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी शामिल है।

कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड कैबिनेट ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में नए पदों का सृजन और मदरसों के अनुदान का समाप्त किया जाना शामिल है।

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कैबिनेट के निर्णय

• नन्ही परी संस्थान को भूमि अलॉट: पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान को तीन हेक्टेयर भूमि देने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
• मदरसों का अनुदान समाप्त: उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लागू करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना से बाहर किया जाएगा।
• रिवर राफ्टिंग एवं कयाकिंग नियमावली: उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
• PM पोषण योजना: अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा श्रीनगर के स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को खाना वितरित किया जाएगा।
• 7वें वेतन आयोग का लाभ: उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, जिसमें 68 नियमित कर्मचारियों को लाभ होगा।
• कुंभ मेले की ऑडिट प्रक्रिया: कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पदों का सृजन किया गया है, जिनमें वरिष्ठ लेख अधिकारी और अधिशासी अभियंता के पद शामिल हैं।
• पदोन्नति नियमावली में संशोधन: वित्त विभाग के लेखाकार एवं अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
• ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन: ऑडिट प्रकोष्ठ की सशक्तिकरण हेतु 2 पदों का सृजन और 2 पदों में परिवर्तन किया जाएगा।
• विदेश रोजगार प्रकोष्ठ: सहसपुर में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए 7 नए पदों का सृजन किया जाएगा, ताकि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।

बापूग्राम मामले पर निर्णय

बैठक में ऋषिकेश के बापू ग्राम वन भूमि के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बापूग्राम और बिन्दुखत्ता जैसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य सचिव इन मामलों पर निर्णय के लिए एक समिति का गठन करेंगे, जो भूमि अधिकार से जुड़ी आवश्यकताओं को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

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इस प्रकार, उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन निर्णयों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी।

छोटे एवं सीमित संसाधनों के महत्व को समझते हुए, ये निर्णय कई सभी अकादमिक संस्थानों के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

Team Haqiqat Kya Hai - सुमन तिवारी