उत्तराखंड: ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत के लिए व्यापक योजना, CM धामी ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत के लिए एक समग्र कार्ययोजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु द्वारा सभी संबंधित विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने हाल के वैश्विक परिवर्तनों, विशेषकर COVID-19 महामारी के बाद उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करने का निर्णय लिया है।

सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा दक्षता पर जोर

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इसमें अनावश्यक बिजली और ऊर्जा उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। साथ ही, सभी विभागों को ऊर्जा बचत के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की अपेक्षा की गई है।

पारिवारिक परिवहन के विकल्प

सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग, और साझा वाहन व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और चार्जिंग नेटवर्क को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

सभी हितधारकों को रखा जाएगा शामिल

ईंधन की खपत को कम करने के लिए सभी विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठकें आयोजित करने और अनावश्यक भौतिक बैठकों को सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही “वर्क फ्रॉम होम”, “नो व्हीकल डे” जैसी सुविधाओं को भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

राज्य सरकार “Visit My State / Holiday in India” अभियान शुरु कर रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से धार्मिक, सांस्कृतिक, और ग्रामीण पर्यटन को संगठित किया जाएगा।

स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन

“Made in Uttarakhand” अभियान के जरिए स्थानीय उद्योगों को नई दिशा दी जाएगी। इससे स्थानीय उत्पादों की बाजार में पहुंच बढ़ाई जाएगी और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

खुशबू और स्थिरता के लिए प्राकृतिक खेती

कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें किसानो को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं जैविक संसाधनों के प्रयोग पर जोर दिया जाएगा।

ऊर्जा के नवीनतम स्रोतों का प्रयोग

राज्य में PNG, LPG और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर परियोजनाओं को प्राथमिता दी जाएगी।

निवेश परियोजनाओं के लिए त्वरित निर्णय

खनन, सौर ऊर्जा और अन्य बड़े निवेश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकें।

राज्य सरकार ने इन दिशा-निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है ताकि जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

सरकार का यह कदम न केवल ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने का प्रयास है। सभी प्रदेशवासियों को इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए और एक सकारात्मक बदलाव लाने में सहयोग देना चाहिए।

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सादर,
टीम हक़ीक़त क्या है, Neha Sharma