Uttarakhand: त्योहारों में मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सीएम धामी के निर्देश पर अभियान तेज

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने त्योहारों की तैयारियों के बीच मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर राज्य के सभी जिलों में जांच अभियान को तेज किया गया है। जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है और मंडलायुक्तों को इसकी निगरानी का दायित्व सौंपा गया है।

सरकारी मशीनरी सक्रिय

राज्य सरकार के निर्देशों के तहत, सोमवार को हर जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण किया गया। टीमों ने सैंपल लिए और कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए। सड़ी-गली या एक्सपायरी डेट वाली खाद्य सामग्रियों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। उनके साथ ही, चीनी की जमाखोरी और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की की जांच भी की जा रही है।

जांच के विभिन्न पहलू

चमोली जिले में परीक्षण के लिए तीन सैंपल ज्ञात किए गए हैं। जहां खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट पाई गई, वहां दो दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया। इसके अलावा, दो कंपनियों की पैकेजिंग और लेबलिंग मानकों के अनुरूप न होने पर उन्हें भी नोटिस भेजे जा रहे हैं।

अल्मोड़ा और बागेश्वर में कार्रवाई

अल्मोड़ा जनपद में मिठाइयों के दो सैंपल दर्ज किए गए हैं। वहीं, बागेश्वर जनपद में आठ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और तीन सैंपल भरे गए। पिथौरागढ़ जनपद में भी दो सैंपल लिए जाने की शुक्रवार की सूचना है। चंपावत में 21 स्थानों पर अभी तक विस्लेषण किया गया है।

देहरादून की स्थिति

देहरादून में भी इसी कार्रवाई के तहत 11 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए हैं। जनपद में एक अगस्त से अब तक 70 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है और 48 सैंपल एकत्रित किए गए हैं। आगे की जांच के लिए 20 सैंपल संग्रह किए गए हैं। इसके अलावा, सुधार के लिए 11 दुकानदारों को नोटिस भी भेजे गए हैं।

कानूनी कदम

हरिद्वार जिले में भी जांच अभियान 17 अगस्त से प्रारंभ हुआ है। अब तक 47 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और 27 सैंपल भरे गए हैं, जबकि कई दुकानदारों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह, पौड़ी और नैनीताल जनपदों में भी नियमों का पालन न करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

टीम की प्रतिक्रिया

इन सभी कार्यवाहियों के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाना है। ऐसे कार्यक्रमों से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि व्यापार में भी पारदर्शिता का एहसास होता है। सचिवालय स्तर से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सभी प्रमुख रूप से इस निगरानी कार्य में शामिल हैं।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के इस सख्त अभियान में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की सक्रियता से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि त्योहारों के अवसर पर मिलावट और जमाखोरी पर काबू पाया जा सके। यह राज्य सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि उपभोक्ताओं के हित की रक्षा में सहायता करेगा।

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