राजस्व न्यायालयों में नामांतरण मामलों का समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो ताजा निर्देशों के तहत, राजस्व न्यायालयों को नामांतरण मामलों का निस्तारण तय समय के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है। आयुक्त ने अधिकारियों को समन की समयबद्ध तामील पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। अधिक जानकारियों के लिए यहाँ क्लिक करें.

देहरादून: उत्तराखंड की आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद रंजना राजगुरु ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें भूमि के नामांतरण (दाखिल-खारिज/म्यूटेशन) से जुड़े मामलों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में राज्य के सभी जनपदों के असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

राजस्व कार्यों की प्रभावी प्रगति

कुल मिलाकर, आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नामांतरण मामलों का निस्तारण नियमों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मामलों में कोई अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और न्याय की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए।

राजस्व न्यायालयों के कार्यों को नियमित रूप से अद्यतन रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रक्रिया में होने वाली देरी को टाला जा सके। आयुक्त ने सभी पीठासीन अधिकारियों को समय पर मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आवश्यक पंजीकरण और रिकॉर्ड की व्यवस्था

बैठक में, आयुक्त ने राजस्व न्यायालयों से जुड़े रिकॉर्ड्स और पंजीकरण को नियमित रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। व्यवस्थित और पूर्ण रिकॉर्ड्स सुनिश्चित करने से मामलों की स्थिति स्पष्ट रहेगी और न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी रुकावट नहीं आएगी।

समनों की समयबद्ध तामील पर जोर

जिन मामलों में समनों की तामील की आवश्यकता है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर जनपदों में नामांतरण मामलों से संबंधित समनों की समय पर तामील पर जोर दिया गया है।

आगामी योजनाएं: 'नामांतरण दिवस'

राजस्व परिषद द्वारा आगामी माह से प्रदेश में ‘नामांतरण दिवस’ मनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सभी तहसीलों के पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह कार्यक्रम सफल हो सके और न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

बैठक में शामिल प्रतिनिधि

इस समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद के संयुक्त संचालक नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप राजस्व आयुक्त श्रीमती मीनाक्षी पटवाल, जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन वशिष्ठ सहित विभिन्न अपर जिलाधिकारियों ने भाग लिया। सभी ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का संकल्प लिया।

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यह निर्देश न केवल न्यायालयों के कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने में सहायक होंगे, बल्कि भूमि विवादों के मामलों में भी तेजी लाने में सक्षम होंगे। राजस्व न्यायालयों के प्रति जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में ये सुनिश्चित करेंगे कि समयबद्धता के साथ न्यायालयीन कार्य हों।

संपर्क: टीम हकीकत क्या है, सीमा शर्मा