मुख्य सचिव ने 25 बिंदु कार्यक्रम की जिलास्तरीय समीक्षा का लिया निर्णय

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रगति की गंभीरता से समीक्षा की। इस बात पर जोर दिया गया कि योजनाओं की स्थिति को न केवल आंकड़ों के माध्यम से बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव के स्तर पर भी आंका जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा

संवादसूत्र देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए यह भी देखना जरूरी है कि ये आम जन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। इसके साथ ही बताया कि लोगों को योजनाओं का क्या वास्तविक लाभ मिल रहा है, यह भी समझना आवश्यक है।

पिरूल कलेक्शन योजना की समीक्षा

मुख्य सचिव ने इस अवसर पर पिरूल कलेक्शन योजना की समीक्षा की, जिसमें उन लाभार्थियों की संख्या की जानकारी साझा की गई, जो अब तक लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह भी पूछा कि मॉनेटाइजेशन से कितनी आय हो रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएँ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैं।

समय पर समीक्षा की आवश्यकता

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यह सुनिश्चित किया कि 25 बिंदु कार्यक्रम की हर माह जिलास्तरीय समीक्षा की जाएगी। इससे अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति को निरंतर जानने और सुधारने का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि यथार्थ में योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन भी करेगा।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव का यह निर्णय यह दिखाता है कि राज्य की योजनाएँ केवल कागजों पर रुकने वाली नहीं हैं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी अपनी उपयोगिता साबित कर पाती हैं। अधिकारी अब अधिक जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ कार्य करेंगे, जिससे नागरिकों को अधिक लाभ पहुँच सकेगा।

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संभवतः अगले महीने की समीक्षा में अधिकारियों द्वारा की गई प्रगति की जानकारी सभी के ध्यान में लाई जाएगी, ताकि सभी जान सकें कि द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को किस हद तक पूरा किया गया है।

संपर्क: टीम Haqiqat Kya Hai
लेखिका: सुषमा शर्मा