मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन राशि 9.74 लाख लाभार्थियों को हस्तांतरित की

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की। यह कार्यक्रम 4 जून 2026 को देहरादून में आयोजित हुआ था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आई। आर। डी। टी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यशाला में भाग लेते हुए यह जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मई 2026 की पेंशन राशि को एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजा। कुल 9,74,338 लाभार्थियों के बीच 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये का वितरण किया गया।

समाज के अंतिम वर्ग तक योजनाएँ पहुँचाना है मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यशाला समाज के अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक कल्याण योजनाओं को पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका कहना था कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के लाभ मिले।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। योजनाएँ जैसे जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि ने करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धताएँ

सामाजिक न्याय को सशक्त करने की दिशा में, मुख्यमंत्री ने बताया कि अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं, तथा स्वयं सहायता समूहों के जरिये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि को दर्शाते हुए, जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य की बेरोजगारी दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

भविष्य की योजनाएँ और समर्पण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने का कार्य भी चल रहा है। इसके अंतर्गत केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चार सूत्रीय रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, तकनीकी सहायता और निगरानी शामिल हैं। उन्होंने आयोगों, परिषदों एवं समितियों के सदस्यों को भी दिशा निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करें।

इस कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, सचिव, और विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे। ये सभी सरकार के नीतिगत कार्यों को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

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साथ ही, इस कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए, मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया कि उनकी सरकार जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा बनाए रखेगी।

संसदीय चुनावों के नजदीक, यह कार्यक्रम राज्य सरकार के कार्यों को प्रचारित करने और जनसभा के प्रति सामाजिक दायित्व को दर्शाता है, जो ध्यान केंद्रित करने योग्य है।

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Team Haqiqat Kya Hai