उत्तराखंड: मुख्य सचिव ने सीसीटीएनएस परियोजना के तहत राज्य शीर्ष समिति की बैठक आयोजित की

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) परियोजना के तहत राज्य शीर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विभिन्न तकनीकी सुधारों और सिस्टम्स की प्रगति पर चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने सीसीटीएनएस और आईसीजेएस 2.0 की विकास प्रगति, तकनीकी अवसंरचना, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा रिकवरी सेंटर और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की। इस संदर्भ में गृह विभाग के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की।

सीसीटीएनएस की प्रगति में सुधार

• सीसीटीएनएस-आईसीजेएस 2.0 की प्रगति की समीक्षा: उत्तराखंड ने सीसीटीएनएस प्रगति डैशबोर्ड में राष्ट्रीय स्तर पर 9वीं रैंक प्राप्त की है, जबकि पहले यह 13वें स्थान पर था।
• आईसीजेएस 2.0 डैशबोर्ड में तीसरे स्थान की प्राप्ति: मुख्य सचिव ने राज्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए और बेहतर परिणामों के लिए निर्देश दिए।

मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सीसीटीएनएस के अंतर्गत ई-साक्ष्य, ई-समन, ई-साइन और अन्य डिजिटल मॉड्यूल्स का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे पुलिस, अभियोजन, कारागार और न्यायिक प्रक्रियाओं में डिजिटल समन्वय में वृद्धि हो रही है।

डेटा रिकवरी और कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण टारगेट

बैठक के दौरान डेटा रिकवरी सेंटर के महत्व पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एक मजबूत डेटा रिकवरी इकोसिस्टम स्थापित किया जाए ताकि सेवाओं की निरंतरता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, सभी संबंधित सॉफ्टवेयर के लिए डेटा रिकवरी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

कनेक्टिविटी की स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया, जिसमें पुलिस, अभियोजन और कारागार से संबंधित कुल 242 साइटों की योजना में शामिल कनेक्टिविटी के तहत 166 पुलिस स्टेशनों की स्थिति को भी अपडेट किया गया।

एफआईआर दर्ज करने के प्रक्रिया में सुधार

मुख्य सचिव ने एफआईआर दर्ज करने के दौरान सभी आवश्यक विवरणों को सही और स्पष्ट रूप से दर्ज करने पर जोर दिया। इससे ई-समन और अन्य विधिक कार्रवाईयों में सही और त्वरित जानकारी की सुविधा मिल सकेगी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों, जिसमें गृह सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी.अंशुमान, और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे, ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेकर आगामी दो महीनों में विभिन्न निर्धारित पैरामीटर में सुधार करने का आश्वासन दिया।

राज्य में तकनीकी सहयोग और आगामी सीसीटीएनएस 2.0 के लिए नए सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन पर विचार-विमर्श किया गया।

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सादर,
टीम हक़ीक़त क्या है - पूजा शर्मा