उत्तराखंड: अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर सांसद ने मांगा स्पष्टीकरण, तबादले के निर्देश जारी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में कुछ अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर सांसद ने कड़ा रुख अपनाया है।

बैठक का आयोजन और सांसद का वक्तव्य

उत्तरकाशी: शुक्रवार को जिला सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय सांसद टिहरी गढ़वाल माला राज्य लक्ष्मी शाह ने की। सांसद ने इस दौरान जिलावार केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की।

बैठक में यह भी स्पष्ट हुआ कि कई अधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे, जिससे सांसद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी नदारद अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बैठक में पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) और अन्य केंद्रीय योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे उन योजनाओं की प्रगति को तेज करें, ताकि लोगों को समय पर लाभ मिल सके।

तबादले के निर्देश

सांसद ने बैठक के पश्चात अधिकारियों के तबादले का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाएगा। यह कदम राज्य की विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया।

कुल मिलाकर स्थिति

इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने साफ किया कि विकास कार्यों की उचित देखरेख और प्रगति के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

समाज के विभिन्न वर्गों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे विकास दर में सुधार होगा। इस बैठक में लिए गए निर्णय उत्तराखंड के विकास को गति प्रदान करेंगे।

इस मौके पर सांसद ने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे अपनी समस्याओं को उस तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें हल किया जा सके। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि सरकार लोगों की भलाई के लिए तत्पर है।

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