मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक: सरकारी भूमि अतिक्रमण हटाने के लिए तेजी लाने के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार भूमि कानून का उल्लंघन करने वाले मामलों में सख्ती से निपटने के लिए तैयार है।

25 मई 2026, उधम सिंह नगर। यह बैठक मुख्यमंत्री ने अपने निजी आवास, खटीमा से आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी भूमि, जिसमें ग्राम सभाओं की संपत्तियाँ भी शामिल हैं, की जांच की जाए एवं अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए।

बूल कानून का उल्लंघन: राज्य सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो भूमि भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई है, उन भूमि की गहनता से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कहीं भी भू कानून का उल्लंघन पाया जाता है, तो वह भूमि तुरंत राज्य सरकार के कब्जे में दी जानी चाहिए। इसके अलावा, शत्रु संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को भी हटाने का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों के विस्तृत ब्योरे की नियमित जांच कर इसे उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो रहा है।

सुरक्षा पर निगरानी: शस्त्र लाइसेंस की जाँच

मुख्यमंत्री धामी ने अन्य राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंस की भी जांच करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए। जनसेवा केंद्रों की जांच और अवैध राशन कार्ड धारकों को भी चिन्हित करने के लिए प्रयास तेज करने का भी अनुरोध किया गया।

संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नये वेरिफिकेशन ड्राइव की शुरुआत की जाएगी, ताकि प्रदेश की सुरक्षा में कोई बाधा न आए।

मानसून से पहले की तैयारियाँ

आगामी मानसून को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों को समय पर पूर्व तैयारियों की दिशा में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में मानसून पूर्व व्यवस्थाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

अंतरिक क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत समयबद्ध तरीके से की जाए। पेयजल आपूर्ति हेतु व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने एवं पानी की समस्या या तकनीकी टीकमित समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए भी कहा गया।

ऊर्जा कटौती और चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनावश्यक ऊर्जा कटौती नहीं होनी चाहिए। यदि बिजली कटौती को मजबूरी में लागू करना पड़े, तो इसकी जानकारी समय पर जनता तक पहुँचाई जाए। इससे नागरिकों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

चारधाम यात्रा की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। यात्रा मार्गों पर आने वाले श्रद्धालुओं से फीडबैक लिया जाएगा और जो सुझाव या शिकायतें दी जाएँगी, उनके अनुसार व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पानी की उपलब्धता और ट्रैफिक मनagement पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

कृषि और पुनर्निर्माण कार्यों में सुधार

कृषि एवं उद्यान विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए, वास्तव में किसानों तक उनका लाभ पहुँचाने पर जोर दिया गया है। ये योजनाएँ, जैसे पॉली हाउस, एप्पल मिशन और कीवी मिशन, किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगी।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पिछले साल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को तेज करने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत, जोशीमठ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी भी ली जा रही है।

आगामी मानसून से पहले आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….

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लेख का समापन है। मुख्यमंत्री धामी की वर्चुअल बैठक से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए [यहाँ](https://haqiqatkyahai.com) क्लिक करें।

सादर, टीम हकीकत क्या है (सीमा वर्मा)