उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने किए महत्वपूर्ण फैसले

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कम शब्दों में कहें तो, बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

13 मई 2026, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन की बचत के उपायों को लेकर कई फैसले किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की हालिया घटनाओं के चलते विश्व स्तर पर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ है। इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से व्यवहारिक बदलाव की अपील की है, जिसका सकारात्मक असर देखने की उम्मीद है। इसके तहत उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण निर्णय और उनके प्रभाव

इस कैबिनेट बैठक में कई रणनीतियां तैयार की गईं, जो आम नागरिकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगी। आइए जानते हैं उन प्रमुख निर्णयों के बारे में:

वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा

सरकारी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी और निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम की प्रथा को भी प्रेरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिकतम लोगों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित करना है।

नो व्हीकल डे

एक अद्वितीय पहल के तहत, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण सप्ताह में एक दिन को 'नो व्हीकल डे' के रूप में मनाएंगे। इस दिन सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर के उपयोग को कम किया जाएगा, जिससे ऊर्जा संरक्षण संभव होगा।

एक अधिकारी, एक वाहन

सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें। इसके लिए सार्वजनिक बसों की सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत EV होने की अनिवार्यता तय की गई है। साथ ही EV चार्जिंग स्टेशनों का विस्तारित नेटवर्क तैयार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

सरकारी विदेश यात्राएं सीमित करना

सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं को सीमित किया जाएगा। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'Visit My State' अभियान चलाया जाएगा, जो राज्य में विभिन्न पर्यटन सर्किटों को विकसित करेगा।

जन जागरूकता अभियान

“मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसे 'Made in State' अभियान से जोड़ा जाएगा।

स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता

लोगों को कम तेल वाले भोजन के लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा और कम तेल वाले मेनू को अपनाने के लिए होटल, ढाबे और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रेरित किया जाएगा।

इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है ताकि उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कदम

PNG कनेक्शनों को बढ़ाने और PM सूर्या घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।

इस तरह के कदम न केवल उत्तराखंड में ऊर्जा संकट को कम करेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होंगे।

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इस महत्वपूर्ण बैठक के निर्णयों से स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड अपने नागरिकों के फायदे और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठा रहा है। ये छोटे-छोटे बदलाव, जब मिलकर बड़े बदलाव का हिस्सा बनेंगे, तो निश्चित ही राज्य की ऊर्जा और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे।

Team Haqiqat Kya Hai